पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई. कई पोलिंग स्टेशनों में तोड़फोड़ हुई, बैलेट बॉक्स लूट लिये गए. इस दौरान 13 लोगों की हत्याएं भी हुईं. ये हालात तब थे, जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को भेजा गया था. हालांकि, बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बार-बार अनुरोध के बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने ऐसे बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोई जानकारी नहीं दी.
बीएसएफ के डीआइजी एसएस गुलेरिया ने कहा, "बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग को कई पत्र लिखकर संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन 7 जून को छोड़कर कोई जानकारी नहीं दी गई. तक केवल संवेदनशील बूथों की संख्या के बारे में बताया गया था, लेकिन उनके स्थान के बारे में कुछ नहीं बताया गया था. ऐसे बूथों के बारे में कोई भी अन्य जानकारी हमारे पास नहीं थी. उन्होंने कहा कि बीएसएफ की तैनाती स्थानीय प्रशासन के आदेश पर की गई.
एसएस गुलेरिया कहा, "चुनाव ड्यूटी के लिए 25 राज्यों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य सशस्त्र पुलिस के 59,000 जवान पहुंचे थे, लेकिन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर उनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया." उन्होंने कहा कि राज्य ने केवल 4834 संवेदनशील बूथ घोषित किए हैं, जिन पर केवल सीएपीएफ तैनात हैं, लेकिन वास्तव में, अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र थे.
शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर में हुई हिंसा में कम से कम 13 लोग मारे गए और कई घायल हो गए. मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नादिया जैसे कई जिलों से बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नुकसान पहुंचाने और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें आईं. चुनाव के दौरान अलग-अलग जिलों में हिंसा में 13 लोगों की मौत को लेकर राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. वहीं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की है.
बीएसएफ ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल राज्य में 3317 ग्राम पंचायतों, 341 पंचायत समितियों और 20 जिला परिषदों के लिए चुनाव कराने के लिए कुल 61,636 मतदान केंद्र स्थापित किए थे.
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