कृषि कानून: राहुल गांधी के ट्रैक्‍टर प्रोटेस्‍ट पर BJP सांसद विनय सहस्रबुद्धे का 'वार', 'किसानों को राजनीतिक उपयोग.. '

NDTV से बातचीत करते हुए सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने कहा, 'राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं. किसानों को राजनीतिक उपयोग की वस्तु बनाया जा रहा है.

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कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्रैक्‍टर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया
नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने किसान कानूनों से जुड़े मुद्दे पर ट्रैक्‍टर प्रोटेक्‍ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. NDTV से बातचीत करते हुए उन्‍होंने कहा, 'राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं. किसानों को राजनीतिक उपयोग की वस्तु बनाया जा रहा है. सरकार ने कहा है कि अगर नए कृषि कानूनों में कहीं कोई दिक्कत है तो सरकार उसमें बदलाव करने को तैयार है. सरकार इस मसले पर बातचीत के लिए तैयार है.' पेगासस मामले को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी राज्‍यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे (Vinay Sahasrabuddhe) ने गंभीर सवाल उठाए.  उन्‍होंने कहा कि पेगासस स्पाइवेयर मसले पर जब केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे थे तो उनके हाथ से बयान वाला कागज छीनकर एक विपक्षी सांसद ने इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए.यह हंगामा लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है. 

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गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर किसान संगठनों को बातचीत का हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो वे बातचीत का अपना प्रस्ताव लेकर आएं, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चर्चा तभी आगे बढ़ती है, जब दोनों पक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करें. तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है. हम किसान संगठनों के सामने 7 से 8 प्रस्ताव रख चुके हैं लेकिन किसान यूनियन ने बिना तर्क के हमारे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना विषय पर चर्चा कैसे होगी? उन्होंने कहा कि संसद में नए कृषि कानूनों पर जो विरोध हो रहे हैं, वह राजनीतिक हैं.

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 उधर, पेगासस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहाकि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति के जरिए जांच करानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए. तृणमूल कांग्रेस ने पेगासस मामले में लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव नोटिस दिया है.

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