केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानून विभाग का कार्यभार संभाल चुके रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वादे के अनुसार पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है?" पूर्व मंत्री ने कहा, "कांग्रेस पार्टी पेंशन के बारे में अपने आश्वासन के स्पष्ट झूठ से इतनी चिंतित हो गई है कि वह इसे लोकसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाने का साहस नहीं जुटा पाई."
उन्होंने कहा, "भारत पर शासन करना एक गंभीर काम है...कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बटोरने के लिए घोषणाएं करती है और अब जनता का उसके फैसलों पर भरोसा खत्म हो गया है."
एकीकृत पेंशन योजना में 2004 से पहले की पुरानी पेंशन योजना की अधिकांश विशेषताएं बरकरार हैं. इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत आजीवन मासिक लाभ के रूप में देने का आश्वासन दिया गया है.
सन 2004 में आई थी नई पेंशन स्कीम
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से सन 2004 में शुरू की गई नई पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान सरकार और कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान से जुड़ा था. उस समय अधिकांश विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्य इसके खिलाफ थे. पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को चुना था. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना में कोई योगदान नहीं दिया. इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन अभी भी लड़ रहे हैं.
खरगे ने कहा, 'यू-टर्न' वाली सरकार
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के बाद खरगे ने यह बात कही थी. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.
खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चार जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है. दीर्घावधि पूंजीगत लाभ/सूचकांक के संबंध में बजट में रोलबैक, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा, प्रसारण विधेयक को वापस लिया, लेटरल एंट्री को वापस लिया."
अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अंशदायी योजना होगी. कर्मचारियों को 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी. बाद वाला आंकड़ा बढ़ भी सकता है.
यह भी पढ़ें -
"यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS या NPS में से कौन बेहतर? एक्सपर्ट अजय दुआ ने बताई अपनी राय
