- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाने की घोषणा की है
- बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु किया जाएगा
- इस घोषणा की जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी
सीएम नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. दरअसल सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है.
सीएम ने दी सोशल मीडिया 'एक्स' पर जानकारी
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि, 'मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है. ये आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा.'
आयोग में महिला/ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि, 'बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे. ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.'
सीएम नीतीश ने बीते दिनों किए कई बड़े ऐलान
इससे पहले सीएम नीतीश कुमार कई बड़े ऐलान कर चुके हैं. जिसमें बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शामिल है. इस योजना में बिहार सरकार ने एलिजिबल पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रुपये की जगह 15 हजार रुपये पेंशन देने का विभाग को निर्देश दिए थे. साथ ही मधुबनी जिले के फुलहर में 31.13 करोड़ रुपये की पर्यटकीय सुविधाओं का शिलान्यास किया. वहीं मधुबनी के लौकही में कमला नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए 426 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की.
