राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति दे दी. एक सरकारी बयान के अनुसार सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य बर्दाश्त' की नीति से काम कर रही है. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बयान में कहा गया कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने बृहस्पतिवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति दे दी है.
प्रस्ताव के अनुसार अब सीबीआई को राज्य में जांच के प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने से सीबीआई आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी.उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को जांच हेतु दी गई सहमति वापस ले ली थी. बयान के अनुसार मुख्यमंत्री के ताजा निर्णय से सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी, इससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.
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