दो चरणों में हो सकते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव, आज दिल्ली की बैठक में हो जाएगा फाइनल फैसला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में कराए जाने की प्रबल संभावना है. अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा.

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  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले महीने दो चरणों में आयोजित होने की संभावना है, अंतिम निर्णय जल्द होगा.
  • तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव एक या दो चरणों में कराने की मांग की है.
  • सुरक्षाबलों और अन्य अधिकारियों ने भी चुनाव दो चरणों में कराने की सलाह दी है.
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नई दिल्ली:

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने की संभावना है. अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में एक और दौर की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट के लिए चुनाव अगले महीने से दो चरणों में होने की संभावना है.'

सुरक्षा अधिकारियों ने दी ये सलाह

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर राज्य की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सहित अन्य अधिकारियों से भी इसी तरह के सुझाव मिले थे.

हिंसा की आशंका के चलते दो चरणों में हो सकते हैं चुनाव

उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने से चुनाव संबंधी हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि उपद्रवियों को एक जगह से दूसरी जगह जाकर गड़बड़ी फैलाने का समय नहीं मिलेगा. अंतिम निर्णय लेने से पहले इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा.'

पश्चिम बंगाल में एक ही चरण में मतदान होगा या नहीं इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘हमने 2024 में 288 सीट वाले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में कराया था. पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव कराना असंभव काम नहीं है लेकिन इस बार इसकी संभावना बहुत कम है.'

बंगाल में कानून व्यवस्था बड़ी चिंता का विषय

अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव पूर्व एवं चुनाव पश्चात की अवधि के दौरान सख्त निगरानी का आश्वासन दिया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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