"हिमाचल, गुजरात में जनता मौका देगी तो OPS लागू करेंगे" : कर्मचारियों को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल का नया वादा

दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता इन चुनावों में यदि हमें मौका देती है तो हम वहां भी पुरानी पेंशन स्‍कीम ( OPS) को लागू करेंगे.

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अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरे देश में वापिस पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) लागू होनी चाहिए
नई दिल्‍ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता को लोकलुभावन वादों से प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रही है. पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता इन चुनावों में यदि हमें मौका देती है तो हम वहां भी पुरानी पेंशन स्‍कीम ( OPS) को लागू करेंगे. केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, "हमने पंजाब को वादा किया था कि पंजाब में पुरानी पेंशन स्‍कीम को लागू करेंगे. आज भगवंत मान जी ने वादा पूरा किया. पंजाब के सभी कर्मचारियों को बधाई. नई पेंशन स्‍कीम नाइंसाफी है. पूरे देश में वापिस पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) लागू होनी चाहिए. हिमाचल और गुजरात की जनता मौक़ा देगी तो वहाँ भी OPS लागू करेंगे."

गौरतलब है कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी ने लोगों से कई वादे किए हैं. केजरीवाल ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि AAP के गुजरात में चुनाव जीतने की स्थिति में राज्‍य में पैदा होने वाले हर बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा की गारंटी मिलेगी. सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा और बड़े स्तर पर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे. उन्‍होंने कहा था कि गुजरात के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा, जिसने ज़्यादा फीस ली है उससे वापस कराएंगे और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सभी स्कूल सरकार से इजाजत लेकर ही फीस बढ़ा पाएंगे. सभी कच्चे टीचर्स को पक्का करेंगे और नई वैकेंसी भी निकालेंगे. किसी भी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई और ड्यूटी नहीं दी जाएगी.

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इससे पहले केजरीवाल ने गुजरात के जामनगर में एक बैठक के दौरान व्यापारियों को पांच गारंटी देते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के विकास में व्यापारियों को पार्टनर बनाएंगे. व्यापारियों में डर का माहौल खत्म कर उनको इज्जत देंगे. रेडराज बंद करेंगे, एमनेस्टी स्कीम लाकर वैट के पुराने मुकदमे खत्म करेंगे और वैट के लंबित रिफंड छह महीने में दे दिए जाएंगे.

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