- पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार का 1 जून से महिलाओं को 300 रुपये अन्नपूर्णा योजना के तहत सहायता देने का फैसला
- राज्य सरकार ने महिलाओं को बस यात्रा में मुफ्त सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है
- धार्मिक आधार पर वर्गीकृत समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता जून से बंद कर दी जाएगी
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है. बंगाल कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक सहायता वाली 'अन्नपूर्णा' योजना को मंजूरी दी. बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल में महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा भी दी जाएगी.
7वें वेतन आयोग को मंजूरी
बंगाल की कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. उन्होंने यह भी बताया कि बंगाल सरकार ने जून से धार्मिक आधार पर वर्गीकृत समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का फैसला किया है.
कैबिनेट बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम राज्य में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. रविवार को पार्क सर्कस में हुई हिंसा में पुलिस और CRPF के जवान घायल हो गए थे. कल हमारी फोर्स ने बहुत बढ़िया काम किया और कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बिगड़ने से बचा लिया. पूरा विभाग और सरकार इन पुलिसकर्मियों के साथ खड़ा है.
सीएम ने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है, बंगाल इस मामले में पीछे था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पहले पुलिस डरी-सहमी रहती थी. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी को किसी ने हाथ लगाया, तो गृह मंत्री के तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. पहले राजनीतिक दखलअंदाजी की वजह से पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती थी. लेकिन अब वे पूरी तरह कानून के हिसाब से ही काम करेंगे.
पहली बैठक में भी लिए थे बड़े फैसले
इससे पहले शुभेंदु सरकार ने 11 मई कैबिनेट की पहली बैठक की थी. इस बैठक में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित बीजेपी सरकार ने 11 मई को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी पूरी करने के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का फैसला किया था, जिसके लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गई थी. मंत्रिमंडल ने बीएसएफ को लगभग 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी.
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