देशमुख की सेहत ठीक नहीं, CBI को मुंबई में ही उनसे पूछताछ करनी चाहिए : NCP

सीबीआई ने देशमुख के रिमांड की मांग की. साथ ही आरोपी को "वैज्ञानिक तकनीकों" के माध्यम से पूछताछ के लिए नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय में ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी. 

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CBI ने कोर्ट से अनिल देशमुख को अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ की अनुमति मांगी थी. (फाइल फोटो)
मुंबई:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई (CBI) को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नई दिल्ली के बजाय मुंबई में ही उनसे पूछताछ करनी चाहिए. राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता महेश तापसे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उनका कंधा अपने स्थान से हट गया है और उनकी सेहत अच्छी नहीं है. उन्हें स्‍पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है. इसलिए उन्होंने मांग की है कि उनसे दिल्ली के बजाय मुम्बई में पूछताछ हो. उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो. यदि वे उन्हें मुम्बई में पूछताछ कर राहत देते हैं तो हमें खुशी होगी.''

कंधे में दर्द की शिकायत के बाद 71 साल के देशमुख का 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज कराया गया था. मुम्बई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल तक के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया था. 

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के रिमांड की मांग की. साथ ही आरोपी को "वैज्ञानिक तकनीकों" के माध्यम से पूछताछ के लिए नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय में ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी. 

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इस मामले में जज ने अपने आदेश में कहा, "आरोपी को दिल्ली ले जाने की अनुमति जेजे अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ की राय के आधार पर मिलेगी." देशमुख के वकील ने दावा किया कि जेल के बाथरूम में फिसलने के बाद उनके मुवक्किल का कंधा हट गया और इसलिए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

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राकांपा के वरिष्ठ नेता को पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी ले जाने के सीबीआई के अनुरोध का जिक्र करते हुए देशमुख के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए इस तरह की याचिका को शुरू से ही खारिज किए जाने की जरूरत है. 

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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को महानगर में रेस्तरां और बार से प्रति माह ₹ 100 करोड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था. हालांकि देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था. 

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