नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दो दिवसीय पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बोडोलैंड सालों तक हिंसा के दौर में रहा. लेकिन अब यहां के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा उठाते हैं. अमित शाह ने बोडोलैंड के युवाओं से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुटने का भी आह्वान किया. बोडो छात्र संघ को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी की. जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.
असम सीआईडी की नई किताब का किया विमोचन
दरअसल रविवार को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान गृह मंत्री ने असम के आपराधिक जाँच विभाग (CID) द्वारा तैयार की गई ‘New Criminal Laws: Standard Operating Procedures and Rules' पुस्तक का विमोचन भी किया.
बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई.
बैठक में नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों के सीएम सहित अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा मणिपुर के राज्यपाल भाग ले रहे हैं. केन्द्रीय गृह सचिव, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं.
बोडोलैंड के विकास के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए दिए
इससे पहले अखिल बोडो छात्र संघ (ABSU) के सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 35 लाख जनसंख्या वाले बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बोडो समझौते के 82% प्रावधानों को लागू कर दिया गया है, बाकी अगले दो सालों में पूरे कर लिए जाएंगे.
कांग्रेस ने उड़ाया था मजाक, अब बोडोलैंड में शांति
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने यह कहकर हमारा मजाक उड़ाया था कि BTR (बोडो टेरिटोरियल रीजन) में कभी शांति नहीं आएगी. लेकिन अब बोडो के युवा बंदूक के बजाय तिरंगा उठाते हैं, और यह बोडो शांति समझौते के कारण संभव हुआ है, जिसे जनवरी 2020 में भाजपा सरकार ने साइन किया गया था.
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