बीएसएनएल (BSNL) कर्मचारियों को कथित तौर पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwin Vaishnav) के द्वारा अब तक का सबसे कड़ा संदेश दिया गया है. केंद्रीय संचार मंत्री ने यह कहते हुए कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए “अगले 24 महीनों के भीतर प्रदर्शन और बदलाव का समय है, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेने के लिए घर जाना है. इस पर एटक ने नाराजगी जाहिर की है. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार कि जबरन वीआरएस देने वाली नीति लगत है.
इस तरह सरकार बीएसएनएल कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रही है. एटक का कहना है कि केंद्र सरकारों ने लगातार बीएसएनएल को बदनाम करने का काम किया है. एटक का कहना है कोई यह नहीं भूल सकता कि यह बीएसएनएल के कर्मचारी थे, जिन्होंने 2018 में केरल में बाढ़ आने पर संचार चैनल खुले रखे थे.अत: एटक की मांग है कि दूरसंचार मंत्री यह साफ करें कि सरकार बीएसएनएल के साथ खड़ी है, बजाय इसके कि वह बीएसएनएल कर्मचारियों को नियोक्ता की शक्तियों के प्रयोग में धमकियां दें.
मंत्री ने कर्मचारियों को क्या कहा था
वैष्णव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा जोखिम लिया है और बीएसएनएल को उबारने की प्रतिबद्धता दिखाई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों पर हम बीएसएनएल के साथ खड़े थे. अब हमें बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक से समान स्तर की प्रतिबद्धता की जरूरत है.
1.64 लाख करोड़ का मिल चुका पैकेज
बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार पहले ही कंपनी को 1.64 लाख करोड़ के पैकेज की स्वीकृति दे चुकी है. हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. पैकेज में से 44000 करोड़ कंपनी को नकदी दी जाएगी, जबकि शेष बचे 1.20 लाख करोड़ अगले चार सालों में मुहैया कराए जाएंगे.
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