कृषि विद्यार्थी खेती में इनोवेशन करें, स्टार्टअप प्रारंभ करें: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के लिए छह सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, ठीक दाम सुनिश्चित करना, नुकसान की स्थिति में सही मुआवजे की व्यवस्था, कृषि का विविधिकरण व भावी पीढ़ी के लिए धरती सुरक्षित रखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल हैं.

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST-K), श्रीनगर के छठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. समारोह में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपस्थित थे. इस अवसर पर शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व प्रभावी नेतृत्व में हमने देश के अन्न के भंडार भरे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर हम जम्मू-कश्मीर को दुनिया का हॉटिकल्चर हब बनाएंगे. वहीं कृषि विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे खेती में इनोवेशन करें, स्टार्टअप प्रारंभ करें. 

समृद्ध किसान जरूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विकसित जम्मू-कश्मीर और समृद्ध किसान जरूरी है, इस लक्ष्य को हम पूरा करके रहेंगे. खेती के बिना ना जम्मू-कश्मीर, ना देश, ना दुनिया का काम चल सकता है. खेती से जो उपज मिलती है, उनका निर्माण फैक्ट्रियों में नहीं किया जा सकता. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, देश में आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है. 

चौहान ने कहा  कि पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, सबमें रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है. खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, आगे निरंतर प्रयास जरूरी है. 

शिवराज सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में जाएं, हमें ये आयात नहीं करना पड़े, बल्कि निर्यात बढ़े. 

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के लिए छह सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, ठीक दाम सुनिश्चित करना, नुकसान की स्थिति में सही मुआवजे की व्यवस्था, कृषि का विविधिकरण व भावी पीढ़ी के लिए धरती सुरक्षित रखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल हैं. इस दिशा में राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से साथ मिलकर हरसंभव कदम उठाए जा रहे है.

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