EXCLUSIVE: हमारे बजट से घबरा कर PM मोदी मेरी स्पीच का मुद्दा बना रहे- अशोक गहलोत

Rajasthan Budget 2023: गहलोत का कहना है कि मेरी बजट स्पीच में हुई गलती का पीएम मोदी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं. मैंने सिर्फ़ 34 सेकेंड का पुराना बजट पढ़ा था.

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Rajasthan Budget; अशोक गहलोत शुरू के कुछ मिनटों में पुराना बजट भाषण पढ़ गए थे

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज पर जवाब दिया है. गहलोत का कहना है कि मेरी बजट स्पीच में हुई गलती का पीएम मोदी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं. मैंने सिर्फ़ 34 सेकेंड का पुराना बजट पढ़ा था. बता दें कि कुछ दिनों पहले राजस्‍थान का बजट पेश करते हुए अशोक गहलोत शुरू के कुछ मिनटों में पुराना बजट भाषण पढ़ गए थे. इसी पर गहलोत का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने रविवार को राजस्‍थान के दौसा पहुंचकर तंज कसा था.    

अशोक गहलोत ने एक एक्‍सक्‍लूसिव बातचीत में एनडीटीवी से कहा, "बीजेपी को पता था कि हमारा बजट ज़बरदस्त होने वाला है. हमारे बजट से घबरा कर बीजेपी मेरी स्पीच का मुद्दा बना रही है. पीएम मोदी अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं. पिछले 15 दिन में प्रधानमंत्री मोदी दो बार राजस्थान आ चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी से ज़मीन पर लड़ाई के लिए तैयार हूं. मैंने सेवक की तरह काम किया, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं. प्रधानमंत्री मोदी कल सरकारी काम के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक रैली कर ली, ये परंपरा ठीक नहीं है."

सचिन पायलट से अनबन के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कहा, "कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है. हमने चार साल स्थिर सरकार चलाई है. अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान यहां सरकार अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे. हमने बीजेपी की साज़िश नाकाम की. हम एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे. बिखराव कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है. माहौल देखकर लगता है कि कांग्रेस राजस्थान में वापस आएगी. 

राजस्‍थान के बजट में की गई घोषणाओं पर अशोक गहलोत ने कहा, "हमने चिरंजीवी योजना में कवर 25 लाख कर दी है. चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे विश्व में नहीं है. घरों को 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं. हम सबको समान पेंशन दे रहे हैं. हम मोदी सरकार से सोशल सिक्‍योरिटी एक्‍ट लाने की मांग कर रहे हैं.  

राजस्‍थान में अडाणी समूह के निवेश को लेकर गहलोत ने कहा, "देखिए, इसका जवाब राहुल गांधी ने भी दिया है. कोई कारोबारी अगर किसी राज्य में निवेश करना चाहता है, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं रोकेगा. निवेश से रोज़गार भी पैदा होते हैं. अब मामला सुप्रीम कोर्ट मे भी पहुंच गया है, इस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं." 

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