केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के जरिये अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव उसके पास अभी विचाराधीन नहीं है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके. वर्ष 1947 से अब तक कम से कम 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. हर दस साल के बाद, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग बनाती है. 7वां केंद्रीय वेतन आयोग कथित तौर पर 28 फरवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था.
7वां केंद्रीय वेतन आयोग कथित तौर पर 28 फरवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था. भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था. वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत आता है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए, उन्हें महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाता है और दर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत आकलित मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर 6 महीने में डीए का समय-समय पर संशोधन किया जाता है.
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