- मालदीव सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित करीब 100 समझौतों की समीक्षा कर रही
- मालदीव के राष्ट्रपति ने सभी 77 भारतीयों को भेजने के प्रयास शुरू कर दिए
- मालदीव भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है
मालदीव (Maldives) में 77 भारतीय सैन्यकर्मी (Indian Military Personnel) हैं और यहां की नई सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है. मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) ने शनिवार को भारत सरकार से मालदीव से भारतीय सैनिकों को ‘‘वापस'' बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया था.
राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति मामलों के अवर सचिव मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलील ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नए प्रशासन के अनुसार मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं.
मालदीव के मीडिया ने फिरोजुल के हवाले से कहा कि पहले हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी हैं, डोर्नियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 भारतीय हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय हैं तथा रखरखाव एवं इंजीनियरिंग के लिए दो और सदस्य हैं.
उन्होंने कहा कि सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव से सभी 77 भारतीयों को भेजने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
मालदीव रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए थे.
यह देश भारत की ‘पड़ोसी प्रथम' नीति के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है. मुइज्जू को चीन समर्थक नेता माना जाता है.
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