क्रेंद्र सरकार ने दिवाली से एक महीने पहले ही सरकारी कर्मचारियों पर तोहफे की बारिश कर दी. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया है. इसके साथ ही अब देशभर के सभी केंद्रीय वेतनभोगियों को उनकी तनख्वाह में DA के तौर पर चार फीसदी ज़्यादा रकम मिलेगी. वहीं, कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना को भी मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही महंगाई की मार झेल आम लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना (Free ration scheme) को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,394.24 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए है.
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,174.12 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए हैं
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,568.36 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा, "त्यौहार का उपहार! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक जारी रखने के लिए PM का धन्यवाद. यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि हर गरीब का चूल्हा जलता रहे व लगभग 80 करोड़ नागरिकों को खाद्यान मिलता रहे."
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