'कृषि कानून वापस नहीं लिया तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन', ममता बनर्जी का केंद्र को अल्टीमेटम

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "हमने शुक्रवार, चार दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है. हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है. केंद्र सरकार को इस जनविरोधी कानून को वापस लेना चाहिए."

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कोलकाता:

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर किसान विरोधी नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वो देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन छेड़ेंगी. तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने इस बारे में कई ट्वीट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार पर जबर्दस्त हमला बोला. उन्होंने लिखा है, "मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूं. भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए. यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. शुरुआत से ही हम इन किसान विरोधी विधेयकों का विरोध कर रहे हैं."

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "हमने शुक्रवार, चार दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है. हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है. केंद्र सरकार को इस जनविरोधी कानून को वापस लेना चाहिए."

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उन्होंने कहा, "भारत सरकार हर चीज बेच रही है. आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, बीएसएनएल, बीएचईएल, बैंक, रक्षा इत्यादि को नहीं बेच सकते. गलत नीयत से लाई गई विनिवेश और निजीकरण की नीति वापस लीजिए. हम अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे."

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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