दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र से मुफ्त राशन वितरण की मियाद को बढ़ाने का आग्रह किया है. केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. सरकार को मुफ्त राशन देने की योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाना चाहिए. बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए अन्न योजना शुरू की गई थी. अब केंद्र का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, "महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. कोरोना की वजह से कई बेरोज़गार हो गए... प्रधानमंत्री जी, ग़रीबों को मुफ़्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए. दिल्ली सरकार अपनी फ़्री राशन योजना छः महीने के लिए बढ़ा रही है."
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है.
वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाएगी क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है. गरीब आदमी का रोजगार पटरी पर नहीं आया है और बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत पाबंदियों के साथ चल रही हैं. लोगों के सामने परेशानी है इसलिए यह बढ़ाना जरूरी था. हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपील की है कि वह भी इसको पूरे देश में बढ़ाएं."
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी. प्रारंभ में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 के तीन माह की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में योजना का विस्तार और पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2020) तक के लिए किया गया. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के शुरू होने पर पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर से दो महीने (मई-जून 2021) के लिए लागू किया गया और बाद इसका पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2021) तक विस्तार किया गया.
पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है. राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है.
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