दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 34 से 36 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की योजना बना रही है. पंकज सिंह ने कहा, "हम करीब 34 या 35 केंद्र खोलने की योजना बना रहे हैं. मैं अभी सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता - यह 30 या 36 हो सकती है. हम अगले 15 से 20 दिन में अंतिम आंकड़ा बताएंगे." उन्होंने हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा, "मैं विपक्ष (आप) को सलाह दूंगा कि वह सच्चाई का सामना करना सीखे. अगर कैग की रिपोर्ट है, तो उन्हें कम से कम बैठकर अपनी गलतियों की समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है और गलतियां की हैं. इन गलतियों के लिए जुर्माना भरने और सच्चाई को स्वीकार करने से उन्हें कौन रोकेगा?" दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान पेश की गई कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "घोटालों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और हमारी पार्टी वास्तव में हेल्थ सिस्टम की परवाह करती है और हेल्थ सर्विस के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है."
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स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,893 करोड़ रुपये आवंटित
इस बीच, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सरकारी अस्पतालों में 16,186 बेड जोड़ने जैसी प्रमुख पहलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,893 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बजट का एक बड़ा हिस्सा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में ज्यादा परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है.
इसके अलावा, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डायग्नोस्टिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 1,666.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें 320 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 400 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में भी जाना जाता है.
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बजट में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 9.92 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है.
इसके अलावा, जन आरोग्य योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने के लिए 147.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक परिवार गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त, कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकें.
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