सरकारी स्कूलों के लिए वैश्विक स्तर पर सराही जाने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2022 के आखिरी हफ्ते में स्कूल संबंधी बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाए
दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की गाइडलाइन के मद्देनजर जारी सर्कुलर में सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है. ऐसे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने NCPCR की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उक्त सर्कुलर जारी किया है.
बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाने का फैसला लिया है. एयरपोर्ट पर शिक्षक विदेश से आ रहे यात्रियों की निगरानी करेंगे. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने मेंमदद भी करेंगे. ये ड्यूटी वो विंटर वेकेशन यानि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक करेंगे.
जानकारी अनुसार 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग-अलग शिफ्ट में कुल 85 शिक्षक ड्यूटी देंगे. ग़ौरतलब है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है.
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