27 साल बाद दिल्ली में लौटी बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को पेश किया और कहा कि पहली बार दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि 2023 में दिल्ली का बजट 78 हजार 800 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में घटकर सिर्फ 76 हजार करोड़ रुपये ही रह गया था और इस वजह से वो दिल्ली के लिए सबसे खराब स्थिति थी. हालांकि, इस साल पहली बार दिल्ली को 1 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला है और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है.
इस दौरान सरकारी आमदनी के बारे में बात करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 68,700 रेवेन्यू टैक्स से हासिल किया जाएगा. 750 करोड़ रुपये नॉन टैक्स, 15,000 करोड़ रुपये लघु अवधि कर्ज, 1 हजार करोड़ रुपये सड़क निधि से आएंगे. 4,128 केंद्र सरकार की योजनाओं से आएंगे और 7,341 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मदद के रूप में लिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए हमने 10 सेक्टरों की पहचान की है. इसमें बेसिक सुविधाओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाएगा. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं 5100 करोड़ रुपये महिला समृद्धि योजना के लिए हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे.
इसके अलावा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे ताकि दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरें भी लगाए जाएंगे. आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख रुपये का फ्री इलाज होगा और जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा.
उद्योग पर क्या ऐलान
- दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी
- नई वेयर हाउस पॉलिसी लेकर आएंगे
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेग्युलराइजेशन का प्लान
- ईज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे
- लीज वाली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करेंगे
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक प्रोग्राम लाएंगे. उनकी सड़कें नालियां ठीक की जाएंगी
- ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी. कारोबारियों की दिक्कतों का समाधान करेगा बोर्ड
- छोटे उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए नई योजना. योजना के लिए 50 करोड़ का बजट.
- पहली बार इस साल दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगा. हर दो साल में इसे करेंगे.
- फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेंगी. उद्योग फलेंगे और फूलेंगे.
