दिल्ली विधानसभा बजट सत्र में रेखा सरकार की क्या क्या चुनौतियां, विपक्ष ने भी बढ़ा दी सिरदर्दी

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. कल यानी 23 से 25 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय सत्र के दौरान सदन में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है. सत्र की शुरुआत ‘खीर सेरेमनी'के साथ शुरू होगी, जबकि 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2025‑26 का बजट पेश करेंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को खीर सेरेमनी में शामिल होंगी और इसी दिन विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जा सकता है. खीर सेरेमनी की परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले साल की थी. बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही रेखा सरकार की सिरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है.

AAP का बहिष्कार का ऐलान, विधायकों के निलंबन पर अड़ा विपक्ष

इस बार का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तनाव बढ़ गया है. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने साफ कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के चार विधायकों संजय झा, जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और सोमदत्त का निलंबन रद्द नहीं किया गया, तो AAP बजट सत्र का बहिष्कार करेगी. आपको बता दें कि ये विधायक जनवरी सत्र के दौरान हंगामे के आरोप में निलंबित किए गए थे और सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने के कारण उनका निलंबन अब तक जारी है.

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बजट में रेखा गुप्ता के सामने क्या क्या चुनौतियां

दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी. यमुना की सफाई अब सिर्फ बजटीय आवंटन नहीं, बल्कि ठोस नतीजों और जवाबदेही की मांग कर रही है, जबकि बढ़ता वायु और जल प्रदूषण सरकार से सख्त कदम चाहता है. वहीं अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी शहरी विकास के साथ‑साथ पर्यावरण संकट भी बड़ी समस्या है. मोहल्ला क्लीनिक को लेकर सरकार को यह तय करना होगा कि मौजूदा मॉडल में कैसे सुधार किया जाए. इन सभी मुद्दों पर बजट में लिए गए फैसले सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा को साफ तौर पर पेश करेंगे, जिससे राजधानी के विकास की राह तय होगी.

सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र के दौरान विपक्ष दिल्ली जल बोर्ड, मोहल्ला क्लीनिक, स्कूलों में कमरों के निर्माण और मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी संभावित कैग रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेर सकता है. इसके अलावा आबकारी नीति से जुड़ा मामला, फांसीघर प्रकरण और पालम इलाके में आग की घटना भी सदन में उठने की पूरी संभावना है.

पहले दिन पेश होंगी कई CAG रिपोर्टें

सत्र के पहले दिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की कई अहम रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी. इनमें दिल्ली सरकार के वित्त, राजस्व, बच्चों की देखभाल से जुड़े मुद्दे और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल हैं. इसके साथ ही लोक लेखा समिति और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी.

24 मार्च को बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, 24 मार्च को अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगी. पिछले साल उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये का पहला बजट पेश किया था. अबकी बार बजट में यमुना की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, अनधिकृत कॉलोनियों की समस्याएं और मोहल्ला क्लीनिक से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की चुनौती सरकार के सामने होगी.

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बजट से पहले विभिन्न वर्गों से परामर्श

बजट की तैयारी के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, मजदूरों, किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ अलग‑अलग कई बैठकें कीं. इन बैठकों में बेहतर कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, कृषि सब्सिडी, ई‑वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए योजनाओं पर सुझाव दिए गए. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बजट में सभी वर्गों की बातों को तरजीह दी जाएगी.

महिला‑केंद्रित योजनाओं पर भी रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई नई पहल की जा सकती हैं. ‘नारी उत्सव' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अहम है और सरकार उन्हें केंद्र में रखकर योजनाएं बनाएगी. इस बजट सत्र में तकनीक का भी नया प्रयोग देखने को मिलेगा. विधानसभा में ‘विधान साथी' नाम का AI‑आधारित चैटबॉट शुरू किया जाएगा, जो विधायकों को विधायी शोध में मदद करेगा. इसके अलावा हर बैठक की शुरुआत में वंदे मातरम का लाइव गायन भी होगा.