दिल्ली में सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) क्रमश: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर कैग रिपोर्ट तथा महिला समृद्धि योजना को लेकर एक-दूसरे पर हमलावर रहेंगी.
वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में करीब 26 साल में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी. भाजपा पिछले महीने विधानसभा चुनाव में आप को हराकर 1998 के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है.
यह पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को ‘खीर' समारोह के साथ प्रारंभ होगा. आप ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘गारंटियों' को पूरा न करके महिलाओं के साथ ‘विश्वासघात' करने और लोकतंत्र पर ‘ खुल्लमखुल्ला हमला' करने को लेकर वह विधानसभा में भाजपा को घेरेगी.
विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, ‘‘भाजपा ने पिछली आप सरकार से अधिशेष बजट विरासत में मिलने के बावजूद वित्तीय सहायता देने से इनकार करके दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. हम इस विश्वासघात को विधानसभा के साथ-साथ सड़कों पर और हर घर में उजागर करेंगे.''
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि वह महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देगी. दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन लाभार्थियों का पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है.
आतिशी ने भाजपा पर दिल्ली विधानसभा में ‘तानाशाही' करने तथा जनता के मुद्दे उठाने पर विपक्षी विधायकों को निलंबित कर देने का आरोप लगाया. भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार का बजट लोगों को समर्पित होगा और उनसे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे.
भाजपा विधायकों ने कहा है कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप को घेरेंगे और शहर में 10 साल के शासन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर उससे जवाब मांगेंगे.
विधानसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि आठवीं विधानसभा का दूसरा सत्र (बजट सत्र) सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा. सत्र के दौरान डीटीसी के कामकाज पर कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी. सदन में पेश की जाने वाली यह तीसरी कैग रिपोर्ट होगी.
मंगलवार (25 मार्च) को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा. इसमें सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और वर्ष के लिए विकास एजेंडे की रूपरेखा बताई जाएगी. विधानसभा में 27 मार्च को प्रस्तावित बजट पर चर्चा के साथ उसे पारित किया जाएगा.
