केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ स्टेशन (Indraprastha Station) से नॉर्थ ब्लॉक तक 6-7 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बनाने की योजना बनायी जा रही है. यह नई रूट भारत मंडपम, इंडिया गेट पर सी हेक्सागोन, कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय और उत्तर में प्रस्तावित युगे युगेएन भारत म्यूजियम और साउथ ब्लॉक को जोड़ेगी. यह अंडर ग्राउंड मेट्रो होगी जो दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों, कार्तव्य पथ और इंडिया गेट के साथ सभी 10 प्रस्तावित सरकारी भवनों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित रूट 12.3 किलोमीटर लंबे इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर (ग्रीन लाइन) का ही विस्तार होगा. जिसे मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. गलियारा इंडिया गेट और और कर्तव्य पथ के आसपास से गुजरेगा.
कई वजहों से खास होगा ये कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो का यह कॉरिडोर कई कारणों से खास होने वाला है. यह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक मात्र ऐसा नेटवर्क होगा जिसके सभी स्टेशन वीवीआईपी इलाके में होंगे. देश के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी इंडिया गेट और कर्तव्य पथ तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. इसके साथ ही इसके बनने के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर से दबाव भी कम हो जाएगा. अब इस बात का इंतजार है कि इस मेट्रो रूट के लिए डीपीआर कब तक बनकर तैयार हो जाता है.
दिल्ली मेट्रो का तेजी से हो रहा है विस्तार
दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और यह शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है. दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और व्यस्त मेट्रो प्रणालियों में से एक है. इस रूट के बनने के बाद इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के लिए जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी. अभी इंडिया गेट पहुंचने के लिए लोगों को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन उतरना होता है. जिससे वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलना होता है.
रिठाना-बवाना-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मिल चुकी है मंजूरी
बताते चलें कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाना-बवाना-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को अपनी मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार की इस मंजूरी से इस इलाके के लोगों को करीब दो दशक लंबा इंतजार अब पूरा हो गया है. इस कॉरिडोर का निर्माण मेट्रो के निर्माणधीन फेज 4 के तहत किया जाएगा. इस मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 26.463 किलोमीटर होगी, जिसमे से 23.737 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा जबकि 2.726 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ेगा. दिल्ली में इस कॉरिडोर के तहत कुल 19 स्टेशन होंगे जबकि हरियाणा में दो स्टेशन बनाए जाएंगे. इस कॉरिडोर के निर्माण में कुल खर्च 6230.99 करोड़ रुपये का है. यह कॉरिडोर अगले चार सालों में बनकर तैयार हो जाएगा.
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