क्रिप्टो को पेमेंट के विकल्प के तौर पर कानूनी दर्जा देगा रूस

यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस में क्रिप्टोकरेंसीज को पेमेंट के एक जरिए के तौर पर कानूनी दर्जा दिया जाएगा. रूस के इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर Denis Manturov ने बताया कि सरकार और सेंट्रल बैंक के बीच इस मुद्दे पर मतभेद जल्द समाप्त हो सकते हैं. यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर कानून से जुड़े प्रस्ताव दिए थे. हालांकि, ये प्रस्ताव सेंट्रल बैंक के क्रिप्टोकरेंसीज पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग के विपरीत थे. 

क्रिप्टोकरेंसीज को पेमेंट के जरिए के तौर पर कानूनी दर्जा देने के बारे में पूछने पर Manturov ने कहा, "प्रश्न यह है कि ऐसा कब होगा और इसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा. सरकार और सेंट्रल बैंक इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं. इसे लागू किया जाएगा." रूस की योजना अपना डिजिटल रूबल जारी करने की भी है. रूस की सरकार ने पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टोकरेंसीज को समर्थन देना शुरू किया है. इससे पहले रूस की सरकार यह कहती रही थी कि क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग में हो सकता है. 

सेंट्रल बैंक की गवर्नर Elvira Nabiullina ने कहा कि सेंट्रल बैंक क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट की अनुमति नहीं देगा. इससे पहले सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग और ट्रेडिंग पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था. रूस के लोग प्रति वर्ष लगभग 5 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं.  Manturov ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल से जुड़े रेगुलेशंस को सेंट्रल बैंक बनाएगा और इसके बाद सरकार की ओर से इन्हें स्वीकृति दी जाएगी.

पिछले वर्ष सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बढ़ने के कारण फाइनेंशियल सिस्टम के कमजोर होने की आशंका जताई थी. सेंट्रल बैंक के अधिकारियों का कहना था कि रूस के फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टोकरेंसीज का इस्तेमाल होने की गुंजाइश नहीं है. बहुत से अन्य देश भी क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं. अमेरिका में हाल ही में इस सेगमेंट से जुड़ा एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ था. इसमें फेडरल रिजर्व से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की संभावना पर विचार करने के लिए भी कहा गया था. अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़े हैं. इस वजह से रेगुलेटर्स से इस सेगमेंट की स्क्रूटनी को सख्त करने पर जोर दिया है.