क्रिप्टो सेवाएं देने वाले बैंकों के लिए मापदंड तय करेगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक

बहुत से देशों में क्रिप्टो सेगमेंट को लेकर स्क्रूटनी बढ़ रही है. यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) का कहना है कि वह बैंकों के लिए इस सेगमेंट में सर्विसेज देने के मापदंड तैयार करेगा. इसके तहत यह पक्का किया जाएगा कि बैंकों के पास इसके लिए पर्याप्त कैपिटल और एक्सपर्टाइज हो. इटली, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे बहुत से यूरोपियन देशों में Binance जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के खिलाफ उपायों का पालन करने के बाद लाइसेंस दिया गया है.

Reuters की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन (EU) में अगले वर्ष क्रिप्टो सर्विसेज के लिए लाइसेंस के रूल्स लागू हो सकते हैं. ECB ने एक स्टेटमेंट में कहा, "जर्मनी में कुछ क्रिप्टो सर्विसेज के लिए बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होती है और बहुत से बैंकों ने इन सर्विसेज के लिए अनुमति देने का निवेदन किया है." यूरोप में बहुत से बड़े बैंकों को ECB रेगुलेट करता है. इनमें  Deutsche Bank, UniCredit और BNP Paribas शामिल हैं. ECB यह भी जांच करेगा कि किसी बैंक के पास क्रिप्टो एसेट्स से रिस्क की पहचान और आकलन करने की क्षमता है या नहीं. यूरोपियन पार्लियामेंट में ग्रीन पार्टी के मेंबर Ville Niinisto ने एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है. इसमें कहा गया है कि बैंकों की Bitcoin और अन्य क्रिप्टोकरेंसीज में जिन होल्डिंग्स के लिए एसेट्स की गारंटी नहीं है, वे बैंक की कोर टियर 1 कैपिटल का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

हाल ही में Binance पर नीदलैंड्स में रजिस्ट्रेशन के बिना सर्विसेज देने के लिए डच सेंट्रल बैंक (DNB) ने लगभग 33 लाख यूरो  का जुर्माना लगाया था. DNB ने बताया था कि एक्सचेंज को पिछले वर्ष चेतावनी दी गई थी. Binance ने जून में एक स्टेटमेंट में इसके खिलाफ अपील करने का संकेत दिया था. Reuters की रिपोर्ट में बताया गया है कि Binance ने नीदरलैंड्स के मनी-लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन किया था और उसे ऐसी फर्मों की तुलना में फायदा मिला था जिन्होंने DNB के पास रजिस्ट्रेशन कराया है. 

एक्सचेंज के प्रवक्ता ने कहा कि फर्म ने नीदरलैंड्स में एक ब्रांच शुरू की है. इस समस्या का समाधान किया गया है. हालांकि, DNB का कहना है कि उसने एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति नहीं दी है लेकिन फर्म के अपने कामकाज को लेकर जानकारी दिए जाने के कारण जुर्माने को कुछ घटा दिया है.