- फर्म ने नीदरलैंड्स में एक ब्रांच शुरू की है
- DNB का कहना है कि उसने एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति नहीं दी है
- एक्सचेंज ने पिछले महीने ब्राजील की करेंसी ट्रांजैक्शंस बंद की थी
बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में शामिल Binance पर नीदलैंड्स में रजिस्ट्रेशन के बिना सर्विसेज देने के लिए डच सेंट्रल बैंक (DNB) लगभग 33 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है. DNB ने बताया कि एक्सचेंज को पिछले वर्ष चेतावनी दी गई थी. Binance ने जून में एक स्टेटमेंट में इसके खिलाफ अपील करने का संकेत दिया था.
Reuters की रिपोर्ट में बताया गया है कि Binance ने नीदलैंड के मनी-लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन किया था और उसे ऐसी फर्मों की तुलना में फायदा मिला था जिन्होंने DNB के पास रजिस्ट्रेशन कराया है. एक्सचेंज के प्रवक्ता ने कहा कि फर्म ने नीदरलैंड्स में एक ब्रांच शुरू की है. इस समस्या का समाधान किया गया है. हालांकि, DNB का कहना है कि उसने एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति नहीं दी है लेकिन फर्म के अपने कामकाज को लेकर जानकारी दिए जाने के कारण जुर्माने को कुछ घटा दिया है.
Binance ने हाल ही में बताया था कि उसे फ्रांस, इटली और स्पेन सहित कुछ यूरोपीय देशों में रेगुलेटर्स से अनुमति मिली है. एक्सचेंज ने पिछले महीने ब्राजील की करेंसी रियाल में डिपॉजिट और विड्रॉल बंद करने का फैसला किया था. इसके साथ ही एक्सचेंज ने ब्राजील की सरकार के पेमेंट सिस्टम Pix और लोकल पेमेंट गेटवे Capitual के साथ अपना टाई-अप भी समाप्त कर दिया है.
इस बारे में एक्सचेंज ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि ब्राजील के सेंट्रल बैंक की वित्तीय नीतियों के कारण ट्रांजैक्शंस में परेशानी हो रही है. एक्सचेंज ने बताया था कि वह ब्राजील में अपने मौजूदा पेमेंट्स पार्टनर के बजाय कस्टमर्स के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगा. हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि कौन सी नीतियों के कारण एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ रहा था. ब्राजील की फाइनेंशियल अथॉरिटीज ने नो युअर कस्टमर (KYC) आवश्यक्ताओं में बदलाव किया था जिसका Pix ने पालन नहीं किया है. Binance ने यह फैसला नहीं किया है कि ब्राजील में Capitual के स्थान पर किस अन्य लोकल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा. Binance की ओर से ब्राजील के यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होने का वादा किया गया है. हाल ही में ब्राजील की सीनेट ने क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए पहला बिल पारित किया था. इस बिल का उद्देश्य इस सेगमेंट को देश के कानूनों के तहत लाना है.
