ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों (सीनियर और जूनियर) के लिए अपने प्रयोजन को 2023 से अगले दस वर्षों (2033 तक) के लिए बढ़ाने का सोमवार को फैसला किया. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव पी के जेना ने कहा कि ओडिशा 2018 से पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय हॉकी टीमों का आधिकारिक प्रायोजक रहा है. यह नया समर्थन भारत में हॉकी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
इससे पहले, ‘ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी)' ने 2018 से 2023 तक पांच साल की अवधि के लिए भारतीय हॉकी टीमों (पुरुष/महिला, सीनियर/जूनियर) के प्रयोजन के लिए सरकार की मंजूरी के बाद हॉकी इंडिया के साथ समझौता किया था. जेना ने बताया कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के अनुरोध के बाद ओएमसी ने समझौते के विस्तार के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी थी. सरकार ने ओएमसी को यह मंजूरी दे दी. उन्होंने बताया कि ओएमसी अब 31 जनवरी, 2033 तक दोनों टीमों को प्रायोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवधि के दौरान ओएमसी कुल 434.12 करोड़ रुपये (लागू करों को छोड़कर) हॉकी इंडिया को जारी करेगा.
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