बेंगलुरु भगदड़ मामला: BCCI का एक्शन, IPL समारोहों के लिए सख्त 10-सूत्रीय दिशा-निर्देश होगा लागू

BCCI's strict guidelines for victory parades IPL: बीसीसीआई ने गाइडलाइन्स तैयार की है, इस गाइडलाइन्स को पूरा करने के बाद ही कोई टीम खिताब जीतने के बाद जश्न या रोड शो कर सकती है

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BCCI Set To Impose Strict 10-Point Guidelines For IPL Celebrations

Guidelines For IPL Celebrations: बेंगलुरु में हुई भगदड़ (RCB stampede case) से कई मासूमों की जान चली गई थी. जिसके बाद इस घटना से सीख लेते हुए बीसीसीआई ने गाइडलाइन्स तैयार की है, इस गाइडलाइन्स को पूरा करने के बाद ही कोई टीम खिताब जीतने के बाद जश्न या रोड शो कर सकती है. बता दें कि  इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी.  अब, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि पूरे मामले की अभी भी गंभीरता से जांच की जा रही है, और भविष्य के लिए औपचारिक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. सैकिया ने स्पष्ट कर दिया था कि बीसीसीआई जश्न मनाने के लिए प्रोटोकॉल लागू करने की योजना बना रहा है. बोर्ड ने सुरक्षा दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया था. (BCCI Imposes Strict Guidelines To Oversee IPL Trophy Celebration Parade)

इंडिया टूडे के रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल समारोहों के लिए बीसीसीआई की ओर से औपचारिक रूप से जारी दिशा-निर्देशों की सूची इस प्रकार है:

1. किसी भी टीम को खिताब जीतने के 3-4 दिनों के अंदर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

2. जल्दबाजी और खराब तरीके से प्रबंधित कार्यक्रमों से बचने के लिए जल्दी-जल्दी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3. किसी भी समारोह के आयोजन से पहले टीमों को बीसीसीआई से औपचारिक अनुमति लेनी होगी.

4. बोर्ड से लिखित मंजूरी के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता.

5. अनिवार्य 4 से 5-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल होनी जरूरी है.

6. सभी स्थानों और पारगमन के दौरान बहु-स्तरीय सुरक्षा उपस्थिति आवश्यक होगी.

7. सुरक्षा व्यवस्था में हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक टीम की आवाजाही शामिल होनी चाहिए.

8. पूरे कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना. 

9. जिला पुलिस, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. 

10. सभी समारोहों को कानूनी और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने के लिए नागरिक और कानून प्रवर्तन निकायों द्वारा हरी झंडी दी जानी चाहिए. 

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