दिल्ली में समर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए और अन्य संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों की सोमवार को उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की गई. बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी. एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी. इसके अलावा एंटी रोड डस्ट अभियान 15 अप्रैल से एक महीने के लिए शुरू किया जाएगा.
एंटी रोड डस्ट अभियान के तहत दिल्ली की सड़कों को 78 मैकनिकल रोड स्वीपिंग मशीन तथा 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन का तोहफा मिला है. गोपाल राय ने कहा कि लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक होगी.
इस मीटिंग में समर एक्शन प्लान से संबंधित सभी 14 बिंदुओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत 14 बिन्दुओं में से दो तात्कालिक एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं और बाकी 12 दीर्घकालिक प्लान के रूप में जारी किए जाएंगे. तात्कालिक एक्शन प्लान के तहत एंटी ओपन बर्निंग और एंटी रोड डस्ट कैंपेन की केजरीवाल सरकार 12 अप्रैल और 15 अप्रैल से, एक महीने के लिए शुरुआत कर रही है.
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी. यह टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोने का काम करेंगी. इसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को दी जाएगी. साथ ही लैडफिल साइट पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में डीपीसीसी, एमसीडी, आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएसई और अन्य सभी विभागों के एक्सपर्ट के साथ उच्चस्तरीय बैठक रखी गई है.
एंटी रोड डस्ट कैंपेन
गोपाल राय ने एंटी रोड डस्ट कैंपेन के बारे में बताया कि यह कैंपेन भी 15 अप्रैल से एक महीने के लिए चलाई जाएगी. इस अभियान के तहत 78 मैकनिकल रोड स्वीपींग मशीन तथा 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन के द्वारा पूरी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और उसकी सफाई कराई जाएगी. इसकी रिपोर्ट भी पर्यावरण विभाग और बाकी सभी संबंधित विभाग द्वारा मंत्रालय में दी जाएगी.
इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बाकी सभी 12 दीर्घकालीन बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला. जिसमें सबसे पहले पौधारोपण पर बात करते हुए उन्होंने कहा की दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल को सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमे मेगा प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की जाएगी. इस पौधारोपण अभियान की नोडल एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है.
दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने अर्बन फार्मिंग के कंसेप्ट को बढ़ावा देने पर बल दिया. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ-साथ 5000 रोज़गार देने का भी फैसला किया गया है. इसकी नोडल एजेंसी डायरेक्टर ऑफ़ हॉर्टिकल्चर को बनाया गया है, जो कृषि संबंधित सभी जानकारियों को लोकल पब्लिक के साथ साझा करेंगे.
रोड साइड ग्रीन कवर
दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पीडब्लूडी को इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं. यह टास्क फोर्स एक लिस्ट तैयार करेगी कि कहां-कहां रोड साइड ग्रीन कवर नहीं है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्द-से-जल्द वहां ग्रीन कवर बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा.
ग्रीन पार्कों का विकास
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इसके लिए पूरी दिल्ली में सर्वे किया जा रहा है. आरडब्लूए, एनजीओ तथा इस फील्ड में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा. इसका नोडल दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी विभाग है. इसके लिए डीपीजीएस द्वारा एक एकड़ के पार्क के मेंटिनेंस के लिए आरडब्लूए/एनजीओ को सालाना 2 लाख 55 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी.
औद्योगिक प्रदूषण
दिल्ली की सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में कनवर्ट कर दिया गया है, जिसकी संख्या 1607 है. 20 अप्रैल से डीपीसीसी द्वारा स्पेशल ड्राइव चलायी जाएगी.जहां भी पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए डीपीसीसी को डाटा कलेक्शन करने के आदेश दिए गए है.
दिल्ली की झीलों का विकास
इसके तहत वेटलैंड मित्र की नियुक्ति की गई है. साथ ही वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई है. इसकी नोडल एजेंसी डीपीजीएस है और इसके द्वारा दिल्ली के झीलों की मैपिंग की जा रही है और उसके आधार पर झीलों का विकास किया जाएगा.
सिटी फॉरेस्ट का विकास
पर्यावरण मंत्री ने बताया की दिल्ली में कुल 17 सिटी फॉरेस्ट हैं. जिनमें से दिल्ली के 4 सिटी फॉरेस्ट का विकास विश्वस्तरीय मापदंड के आधार पर किया जाएगा. इसकी नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है.
इको क्लब एक्टीविटीज
पर्यावरण विभाग द्वारा साल भर के लिए एक कैलेंडर तैयार करके उसी के आधार पर स्कूलों में बने भिन्न इको क्लब के बच्चो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग है.
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. जिससे की रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके. जिसकी रिपोर्ट अगस्त तक देने का निर्देश दिया गया है.
ई-वेस्ट इको पार्क
दिल्ली में 18 एकड़ में ई-वेस्ट इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है. यह भारत का पहला ईको पार्क है जो जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है. इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग और डीएसआईआईडीसी है.
ट्री ट्रांसप्लांटेशन की मॉनिटरिंग
दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बना दी गई है, जिसके तहत बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांटेशन करके जिंदा रखा जाएगा. क्योंकि छोटे पोधों को विकसित होने में समय लगता है. इसके लिए एजेंसी भी चुन ली गई है. इसके प्रभाव के लिए वन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है. जिसको मंथली रिर्पोट सब्मिट करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है, इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है.
रिप्लेशमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक
इसके तहत जुलाई से 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा. सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प विकसित करने के लिए आईआईटी, दिल्ली के साथ ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम शुरू की गई है. जिसके तहत पुराने स्टार्टअप के साथ-साथ नए स्टार्टअप को भी फंड दिया जाएगा.
