दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को आज एक और चिट्ठी है. उन्होंने एलजी सक्सेना से सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अपील है. सिसोदिया ने शुक्रवार को भी उप राज्यपाल को एक पत्र लिखा था.
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी वीके सक्सेना को लिखे गए पत्र में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि फैसला न लेने की स्थिति में एक जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में टेस्ट बंद हो जाएंगे. उप राज्यपाल के पास इससे संबंधित फाइल 12 दिसंबर से पेंडिंग है.
मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शुक्रवार को भी एक चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने कहा था कि, 'एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलअंदाज़ी कर रहे हैं. एलजी मंत्रियों को साइड करके सीधे अफ़सरों को आदेश दे रहे हैं. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है.'
गौरतलब है कि चार दिन पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिए थे. एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि 'एलजी को ये पॉवर नहीं हैं'. साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों के दिल्ली में छपे विज्ञापन भी दिखाए थे. सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि बीजेपी ने एलजी साहब से नया लव लेटर सीएम को भिजवाया है. जैसे-जैसे वैलेंटाइन डे नज़दीक आएगा... लव लेटर की संख्या बढ़ेगी. बीजेपी का सीधा झगड़ा अब दिल्ली के लोगों से है. मोहल्ला क्लिनिक में सैलरी का बजट रोका गया, पेंशन रोकी गई, अस्पताल में दवाइयों का बजट रोका गया. बीजेपी अब दिल्ली वालों को चुनावी हार के लिए दंडित कर रही है.
'आप' नेता ने कहा कि कई साल पुराना विज्ञापन का ठंडे बस्ते का मामला बाहर निकाला गया. ऐसे आदेश के लिए एलजी के पास कोई पॉवर नहीं है. बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिल्ली से बाहर क्यों छप रहे हैं. पिछले एक महीने के अखबार निकलवाए हैं. बीजेपी का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका कोई विज्ञापन दिल्ली में नहीं छपा हो. सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के अखबार में छपे बीजेपी शासित राज्यों के विज्ञापन दिखाते हुए कहा कि 'बीजेपी वाले राज्यों में विज्ञापन पर खर्च 22,000 करोड़ रुपये...बीजेपी राज्य सरकार को दे, तो हम भी 97 करोड़ दे देंगे.'
दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए उसके लिए 97 करोड़ रुपये चुकाए. एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है, जिसका 'आप' सरकार पर उल्लंघन का आरोप है.
