
नयी दिल्ली:
सरकार ने कहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूलों में आम नागरिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन सीटों के खाली रह जाने की स्थिति में स्थानीय बच्चों को दाखिला दिया जाता है.
रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों का संचालन सरकार नहीं करती है और ऐसे स्कूलों में दाखिला के लिए सेवारत सैन्यकर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है.
उन्होंने बताया कि 2017-18 में इन स्कूलों में दाखिला के लिए सात वीआईपी सिफारिशें मिलीं. उन्होंने कहा कि पिछले साल 12 ऐसी सिफारिशें मिली थीं जिनमें चार मामलों में दाखिला दिया गया. उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में सीटों के उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को दाखिला नहीं मिला.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों का संचालन सरकार नहीं करती है और ऐसे स्कूलों में दाखिला के लिए सेवारत सैन्यकर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है.
उन्होंने बताया कि 2017-18 में इन स्कूलों में दाखिला के लिए सात वीआईपी सिफारिशें मिलीं. उन्होंने कहा कि पिछले साल 12 ऐसी सिफारिशें मिली थीं जिनमें चार मामलों में दाखिला दिया गया. उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में सीटों के उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को दाखिला नहीं मिला.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं