प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के प्रति लड़कियों के रुझान को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. आईआईटी में जेंडर गैप कम करने के लिए सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इस पर अमल अगले अकादमिक सत्र 2018 से होगा. यानी अब 2018 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में अधिक लड़कियों को दाखिला मिलेगा.
आईआईटी के नामांकन बोर्ड ने लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान में 20 प्रतिशत सीटों का एक सुपर न्यूमेरी नाम का नया कोटा बना दिया गया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आईआईटी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में कमी को लेकर परेशान ज्वॉइनंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी - Joint Admission Board ) ने पिछले वर्ष एक पैनल का गठन किया था. टिमोथी गोंजाल्विस की अध्यक्षता में इस समिति को संस्थाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का रास्ता सुझाने का दायित्व सौंपा गया था.
पैनल ने इस वर्ष की शुरुआत में आईआईटी में कुल सीटों में लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीट सृजित करने का सुझाव दिया था.
अधिकारी ने बताया कि जेएबी की बैठक में सुझाव पर विचार किया गया जिसने कोटा को मंजूरी प्रदान कर दी. अतिरिक्त सीटों के प्रतिशत के बारे में हर साल फैसला किया जायेगा. किसी छात्रा द्वारा खाली सीट को महिला उम्मीदवार द्वारा ही भरा जा सकता है.
20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा दिए जाने से लड़कों की सीटों में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी.
आईआईटी के नामांकन बोर्ड ने लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान में 20 प्रतिशत सीटों का एक सुपर न्यूमेरी नाम का नया कोटा बना दिया गया है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आईआईटी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में कमी को लेकर परेशान ज्वॉइनंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी - Joint Admission Board ) ने पिछले वर्ष एक पैनल का गठन किया था. टिमोथी गोंजाल्विस की अध्यक्षता में इस समिति को संस्थाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का रास्ता सुझाने का दायित्व सौंपा गया था.
पैनल ने इस वर्ष की शुरुआत में आईआईटी में कुल सीटों में लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीट सृजित करने का सुझाव दिया था.
अधिकारी ने बताया कि जेएबी की बैठक में सुझाव पर विचार किया गया जिसने कोटा को मंजूरी प्रदान कर दी. अतिरिक्त सीटों के प्रतिशत के बारे में हर साल फैसला किया जायेगा. किसी छात्रा द्वारा खाली सीट को महिला उम्मीदवार द्वारा ही भरा जा सकता है.
20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा दिए जाने से लड़कों की सीटों में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी.
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