दिल्ली विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों को पांचवी कट ऑफ सूची के बाद खाली रह जाने वाली सीटों के लिए अपने दाखिला प्रक्रिया पर फैसला करने में खुली छूट दे सकता है। यह पांचवी सूची आगामी शैक्षिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय की ओर से जारी अंतिम मेरिट लिस्ट होगी।
विश्वविद्यालय ने दाखिला नीति तैयार करने के वास्ते विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के डीनों, नौ कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों और कार्यकारी एवं शैक्षिक परिषदों के सदस्यों वाली 24 सदस्यीय कमेटी बनायी है। नीति को इस महीने के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा।
कमेटी अपनी अंतिम सिफारिश कुलपति को सौंपेगी जो सत्र के लिए दाखिला नीति पर फैसला लेंगे।
कमेटी के एक सदस्य ने कहा, ‘‘विभिन्न कॉलेजों के प्राधानाचार्यों ने पूर्व में विभिन्न कट ऑफ से दाखिला प्रक्रिया में देरी के मुद्दे को उठाया था लेकिन प्रक्रिया खत्म होने के साथ सीट खाली रह जाना भी अच्छा विचार नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए इस बार तय किया गया है कि पिछले वषरें में 12 कट ऑफ तक जारी होने के विपरीत इस बार अधिकतम पांच कट ऑफ सूची होगी।’’ सदस्य ने आगे कहा कि योग्यता तय करने को लेकर रजिस्ट्रार पर निर्भर रहने की बजाए रिक्त पद को भरने में कॉलेज अपनी प्रक्रिया तय करने के लिए आजाद होगा।
हालांकि, कॉलेजों को पहले से ही अपनी प्रक्रिया अधिसूचित कर सुनिश्चित करने को कहा जा सकता है ताकि पिछले दरवाजे से प्रवेश न हो और दाखिला प्रक्रिया पारदर्शी हो।
विश्वविद्यालय ने दाखिला नीति तैयार करने के वास्ते विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के डीनों, नौ कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों और कार्यकारी एवं शैक्षिक परिषदों के सदस्यों वाली 24 सदस्यीय कमेटी बनायी है। नीति को इस महीने के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा।
कमेटी अपनी अंतिम सिफारिश कुलपति को सौंपेगी जो सत्र के लिए दाखिला नीति पर फैसला लेंगे।
कमेटी के एक सदस्य ने कहा, ‘‘विभिन्न कॉलेजों के प्राधानाचार्यों ने पूर्व में विभिन्न कट ऑफ से दाखिला प्रक्रिया में देरी के मुद्दे को उठाया था लेकिन प्रक्रिया खत्म होने के साथ सीट खाली रह जाना भी अच्छा विचार नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए इस बार तय किया गया है कि पिछले वषरें में 12 कट ऑफ तक जारी होने के विपरीत इस बार अधिकतम पांच कट ऑफ सूची होगी।’’ सदस्य ने आगे कहा कि योग्यता तय करने को लेकर रजिस्ट्रार पर निर्भर रहने की बजाए रिक्त पद को भरने में कॉलेज अपनी प्रक्रिया तय करने के लिए आजाद होगा।
हालांकि, कॉलेजों को पहले से ही अपनी प्रक्रिया अधिसूचित कर सुनिश्चित करने को कहा जा सकता है ताकि पिछले दरवाजे से प्रवेश न हो और दाखिला प्रक्रिया पारदर्शी हो।
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