नयी दिल्ली:
प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत करीब 26600 सीटों का आवंटन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से हुआ। दिल्ली सरकार ने पहली बार यह प्रयोग किया है।
शिक्षा निदेशालय को नर्सरी, यूकेजी और पहली कक्षा के लिए 73059 आवेदन मिले थे जबकि कुल सीटों की संख्या 28193 थी।
SMS, कॉल और वेबसाइट से मिलेगी सूचना
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘28193 सीटों में से 26604 सीटों को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किया गया जबकि 1589 सीट खाली हैं।’’ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में दिल्ली सचिवालय में ड्रॉ का आयोजन हुआ जिनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है। सफल आवेदकों को एसएमएस, कॉल और डीओई की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत हर छात्र पर खर्च की राशि बढ़ेगी
वहीं दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत हर छात्र पर खर्च की राशि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि निजी स्कूल ऐसे छात्रों को सामान्य श्रेणी के छात्रों की तरह सुविधाएं मुहैया कराएं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की शिकायत थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए सरकार उन्हें ‘‘मामूली रकम’’ देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सरकार निजी स्कूलों को इस श्रेणी के छात्रों को नामांकन देने के एवज में ‘‘निश्चित राशि’’ देती है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘अधिकतर स्कूलों की शिकायत होती है कि चूंकि उनकी फीस ज्यादा है इसलिए सरकार की तरफ से दी गई राशि उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि इन छात्रों पर ज्यादा खर्च करनी पड़ती है इसलिए वे दूसरे अभिभावकों से ज्यादा फीस लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं आते हैं।’’ उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस निश्चित राशि को ‘‘उपयुक्त’’ बनाने का निर्णय किया है।’’
शिक्षा निदेशालय को नर्सरी, यूकेजी और पहली कक्षा के लिए 73059 आवेदन मिले थे जबकि कुल सीटों की संख्या 28193 थी।
SMS, कॉल और वेबसाइट से मिलेगी सूचना
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘28193 सीटों में से 26604 सीटों को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किया गया जबकि 1589 सीट खाली हैं।’’ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में दिल्ली सचिवालय में ड्रॉ का आयोजन हुआ जिनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है। सफल आवेदकों को एसएमएस, कॉल और डीओई की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत हर छात्र पर खर्च की राशि बढ़ेगी
वहीं दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत हर छात्र पर खर्च की राशि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि निजी स्कूल ऐसे छात्रों को सामान्य श्रेणी के छात्रों की तरह सुविधाएं मुहैया कराएं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की शिकायत थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए सरकार उन्हें ‘‘मामूली रकम’’ देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सरकार निजी स्कूलों को इस श्रेणी के छात्रों को नामांकन देने के एवज में ‘‘निश्चित राशि’’ देती है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘अधिकतर स्कूलों की शिकायत होती है कि चूंकि उनकी फीस ज्यादा है इसलिए सरकार की तरफ से दी गई राशि उपयुक्त नहीं है और कहते हैं कि इन छात्रों पर ज्यादा खर्च करनी पड़ती है इसलिए वे दूसरे अभिभावकों से ज्यादा फीस लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं आते हैं।’’ उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस निश्चित राशि को ‘‘उपयुक्त’’ बनाने का निर्णय किया है।’’
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