खास बातें
- सरकार ने निर्धारित समय में सेवायें शुरू नहीं कर पाने वाली नई दूरसंचार कंपनियों से जुर्माने के तौर पर 73.73 करोड़ रुपये की राशि हासिल कर ली है।
नई दिल्ली: सरकार ने निर्धारित समय में सेवायें शुरू नहीं कर पाने वाली नई दूरसंचार कंपनियों से जुर्माने के तौर पर 73.73 करोड़ रुपये की राशि हासिल कर ली है। हालांकि, सरकार ने इन कंपनियों के लाईसेंस रद्द करने का विकल्प अभी भी खुला है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, समय पर सेवाएं शुरू नहीं कर पाने के कारण इन कंपनियों पर कुल मिलाकर 219 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हमने 78 करोड़ रुपये के मांग पत्र भेजे हैं जिसमें से कंपनियों ने अभी तक 73.73 करोड रुपये जमा कराए हैं। सिब्बल ने बताया कि एतिसालात डीबी, लूप टेलिकॉम, यूनिनोर, सिस्तेमा श्याम और एअरसेल उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने जुर्माना चुकाया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार आपरेटर्स को और नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि इन कंपनियों द्वारा जुर्माना चुका दिए जाने के बाद क्या मामला यहीं समाप्त हो जायेगा या फिर इसके बाद भी कंपनियों के लाईसेंस रद्द किए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा इस बारे में पूरे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।