मनरेगा की जगह लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार योजना VB-G RAM G के तहत किसी भी तरह की शिकायत के समाधान के लिए सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G एक्ट, 2025 यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत ओम्बड्सपर्सन और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
नई व्यवस्था के तहत हर जिले में एक ओम्बड्सपर्सन यानी लोकपाल यानी कि शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो ग्रामीणों और मजदूरों की शिकायतें सुनेगा और उनके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे.
जॉब कार्ड से लेकर मजदूरी भुगतान तक, दूर होंगी शिकायतें
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल के पास योजना से जुड़ी कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी.
इनमें जॉब कार्ड जारी करने, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान में देरी, देरी से भुगतान पर मुआवजा, काम की जगह पर सुविधाओं की कमी, मस्टर रोल में गड़बड़ी और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने जैसे मामले शामिल हैं.
इसके अलावा भेदभाव, उत्पीड़न और मजदूरों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसमें महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों से जुड़े मामले भी शामिल हैं.
कौन बन सकेगा ओम्बड्सपर्सन?
नई गाइडलाइंस में ओम्बड्सपर्सन के लिए योग्य उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है. ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग इस भूमिका के लिए पात्र हो सकेंगे.
मंत्रालय ने ओम्बड्सपर्सन के कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया है. इसका उद्देश्य इस व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखना और अधिकारियों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करना है.
गाइडलाइंस में अधिकारियों के फील्ड विजिट, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी पर भी जोर दिया गया है.
यह भी पढ़ें | ग्रामीण रोजगार योजना में 15 दिन में दूर होंगी शिकायतें, VB-G RAM G को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम
ऑनलाइन दर्ज हो सकेंगी शिकायतें, ट्रैक भी होंगी
शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ओम्बड्सपर्सन के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके जरिए शिकायतों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग की जा सकेगी.
इस प्लेटफॉर्म पर सुनवाई की कार्यवाही दर्ज करने, फैसले यानी अवॉर्ड अपलोड करने और उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी की सुविधा होगी. फील्ड विजिट के दौरान अधिकारियों को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी. इससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने और उसकी निगरानी करने में मदद मिलेगी.
हर महीने कम से कम 3 सोशल ऑडिट मीटिंग
नई गाइडलाइंस में सोशल ऑडिट को भी जवाबदेही का अहम माध्यम बनाया गया है. ओम्बड्सपर्सन को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की सार्वजनिक सुनवाई या ग्रामसभा में शामिल होना होगा.
इससे ग्रामीणों को अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलेगा. सोशल ऑडिट में सामने आई गड़बड़ियों और समुदाय से मिले फीडबैक के आधार पर भी जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.
डिजिटल निगरानी और सोशल ऑडिट से मजबूत होगी जवाबदेही
मंत्रालय के मुताबिक, ओम्बड्सपर्सन और अपीलीय प्राधिकरणों की व्यवस्था VB-G RAM G के तहत लागू दूसरे निगरानी उपायों को भी मजबूत करेगी. इनमें डिजिटल मॉनिटरिंग, सार्वजनिक जानकारी साझा करना और सोशल ऑडिट शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइंस से शिकायत दर्ज कराने से लेकर उस पर कार्रवाई की निगरानी तक की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है.
यह भी पढ़ें | VB G-RAM-G जॉब कार्ड नहीं है? घबराएं नहीं, मनरेगा वाले पर भी रोजगार की गारंटी, इतनी मिलेगी मजदूरी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं