सरकार इस बार के बजट में 15 लाख रुपये तक टैक्स (Income Tax) भरने वालों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार देश में मध्यम वर्ग को राहत देने और अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण खपत को बढ़ावा देने के लिए फरवरी के बजट में इसको लेकर बड़ा फैसला कर सकती है. सरकार सालाना 15 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों के लिए आयकर में कटौती करने पर विचार कर रही है.
इस कदम से लाखों करदाताओं को, खासकर महंगाई के बोझ से दबे शहरवासियों को फायदा हो सकता है. गरीब और मिडिल क्लास खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं.
फिलहाल 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5% से 20% के बीच टैक्स लगता है. उससे ज्यादा की आय पर 30% कर देना पड़ता है.
सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार ने कितना टैक्स घटेगा इस पर फैसला नहीं किया है. एक फरवरी को बजट पेश होने के करीब इस पर निर्णय लिया जा सकता है. वहीं वित्त मंत्रालय ने भी फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
कुछ दिन पहले ही मिडिल क्लास से जुड़े लोग सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं. जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जवाब भी दिया था. एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट में वित्त मंत्री से मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कम करने का अनुरोध किया था.
एक्स यूजर्स ने पोस्ट किया था, "मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत देने पर विचार करें. मैं इसमें शामिल चुनौतियों को समझता हूं, लेकिन यह सिर्फ एक दिल से किया गया अनुरोध है."
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की आवाजों को सुनती है और उनके सुझावों को महत्व देती है. आपकी समझ के लिए धन्यवाद. आपका सुझाव मूल्यवान है. मैं आपकी चिंता को समझती हूं और आपकी बात का सम्मान करती हूं."
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान मध्यम वर्ग यानी 20 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले व्यक्तियों पर टैक्स का बोझ घटा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दस लाख रुपये से कम आय वाले टैक्सपेयर्स से इनकम टैक्स कलेक्शन का प्रतिशत घटकर 2024 में 6.22 प्रतिशत पर आ गया जो 2014 में 10.17 प्रतिशत था.
