केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,43,275 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है. बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862 करोड़ रुपये और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बजटीय प्रावधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए 1,248 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान सहायता आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है.
बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये
केंद्रीय बजट में मंगलवार को बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए. इनमें राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया और नए हवाई अड्डों तथा खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में राजमार्गों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.
सीतारमण ने कहा, “बिहार में नए हवाई अड्डों और खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा तथा पूंजीगत निवेश को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा… बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.”
सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार बिहार के नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में भी सहयोग करेगी. वित्त मंत्री ने बिजली परियोजनाओं के बारे में भी बात की. इसमें पीरपैंती (बिहार) में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना भी शामिल है, जिस पर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
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