देश भर के सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. आयोग फिलहाल देश के अलग-अलग शहरों में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें कर रहा है और सैलरी, पेंशन, भत्ते जैसे मुद्दों पर कर्मचारी-पेंशनर संगठनों से सुझाव ले रहा है. देश के कई केंद्र शासित राज्यों में केंद्र के साथ ही 8th Pay Commission लागू होगा. वहीं असम सरकार ने कहा है कि वो राज्यों में वो सबसे पहले अपने यहां 8वां वेतन आयोग लागू करेगी. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी इस साल के दूसरे DA हाइक का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच दशहरे से पहले पूर्वोत्तर भारत से अच्छी खबर आई है. त्रिपुरा सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए DA यानी महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. पेंशनर्स के लिए DR यानी महंगाई राहत में भी यही बढ़ोतरी लागू होगी. सरकार ने HRA यानी मकान किराया भत्ता भी 2 फीसदी तक बढ़ा दिया है. आइए विस्तार से जानते हैं, पूरी खबर.
DA-DR बढ़कर 44 फीसदी हुआ, इसी महीने से लागू
त्रिपुरा सरकार ने 6 अक्टूबर, मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए DA-DR में बढ़ोतरी का ऐलान किया. मुख्यमंत्री माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने इस बारे में जानकारी दी. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर बेसिक सैलरी का 44 फीसदी हो जाएगा. इसी तरह पेंशनर्स के लिए DR भी बढ़कर 44% हो जाएगा. CM माणिक साहा ने बताया कि DA और DR बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ DA और DR एक अक्टूबर 2026 से ही लागू होगा. यानी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन बढ़कर मिलेगी.
हाउस रेंट अलाउंस भी इतना बढ़ाया गया
कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ाने के साथ-साथ राज्य सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर भी बड़ा फैसला लिया है. HRA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को पहले जहां बेसिक पे का 8 फीसदी HRA मिलता था, वो अब बेसिक पे का 10 फीसदी मिलेगा. यानी कि जिस कर्मचारी का बेसिक पे 30 हजार रुपये है, उन्हें HRA के तौर पर अब 3,000 रुपये मिलेंगे. अब तक उन्हें 2,400 रुपये मिल रहे थे.
सरकार ने HRA की अधिकतम सीमा को भी 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है. पहले 3,000 रुपये की अधिकतम सीमा लागू होने के चलते ज्यादा सैलरी वाले कर्मियों को भी अधिकतम 3,000 रुपये तक ही मिलता था. अब अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 70 हजार रुपये है तो उन्हें 10 फीसदी के हिसाब से 7,000 रुपये HRA के तौर पर मिलेगा.
क्या त्रिपुरा के कर्मचारियों को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
त्रिपुरा में साल 2018 से 7वां वेतन आयोग लागू है. हालांकि महंगाई भत्ते के मामले में त्रिपुरा अभी केंद्र से बहुत पीछे है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA फिलहाल 60 फीसदी है, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 63 फीसदी किए जाने की चर्चा है. इसकी तुलना में त्रिुपरा में DA अभी 44 फीसदी पहुंचा है. मुख्यमंत्री माणिक साहा के अनुसार, केंद्र और राज्य के बीच इस अंतर को कम करने की कोशिश की जा रही है. राज्य में आठवां वेतन आयोग लागू करने के सवाल पर बताया गया कि केंद्र ने 8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य सरकार भी इस मामले को देख रही है. मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार का अहम हिस्सा हैं और उनके लिए हर जरूरी मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है.
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