- वित्त मंत्री ने बजट 2026 में चुनाव वाले राज्यों के लिए मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं घोषित की हैं
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- नारियल संवर्धन योजना के तहत 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी
2026 में आगामी कुछ महीने में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने मछली पालन, काजू, नारियल और कोको उत्पादन के प्रोत्साहन की स्कीमें घोषित की हैं. साथ ही चंदन की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा. तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें से सिर्फ असम में भाजपा सरकार है. जबकि तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में लेफ्ट की सरकार है. केंद्र सरकार ने सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है. इसमें वाराणसी से सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है. बंगाल के सिलिगुड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है.
सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर
मुंबई से पुणे
पुणे से हैदराबाद
हैदराबाद से बेंगलुरु
हैदराबाद से चेन्नई
चेन्नई से बेंगलुरु
दिल्ली से वाराणसी
वाराणसी से सिलीगुड़ी
मत्स्य पालन को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा की है. तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए ये फायदेमंद होगा. पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा.
नारियल संवर्धन योजना
बजट भाषण में सरकार नारियल संवर्धन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी. भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा. इसका फायदा भी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा.
काजू और कोको उत्पादन
सरकार ने प्रीमियम किस्म के काजू को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन का ऐलान किया है. कोको उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के काजू और कोको उत्पादक इकाइयों को मिलाएगी.पर्वतीय राज्यों में खुमानी, अखरोट बादाम की फसलों को प्रोत्साहन
चंदन की खेती को बढ़ावा
चंदन के पेड़ों के दायरा बढ़ाया जाएगा. इसकी खेती के लिए किसानों और राज्यों को मदद की जाएगी. उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात से औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगाने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा. कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को इसका लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें - बजट में क्या सस्ता-क्या महंगा, बीड़ी, जूते, बैटरी सस्ती...जानिए बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं
हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा
खादी,हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल चलाई जाएगी. वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा. समर्थ 2.0 मिशन प्रारंभ किया जाएगा. नेचुरल, रेडिमेड और न्यू ऐज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना आएगी. नेचुरल रेशा योजना, वस्त्र एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम चलेगा. इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम के लिए 5 नई छोटी स्कीमें शामिल होंगी.
असम को बौद्ध सर्किट का तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए बौद्ध सर्किट का ऐलान किया है, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा जाएगा. इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ चुनावी राज्य असम को भी जोड़ा जाएगा. बौद्ध धर्म से जुड़ी धरोहरों, स्तूपों और स्थलों इससे कनेक्ट किया जाएगा.
