केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अदाणी कृष्णापटनम पोर्ट लिमिटेड को समुद्र के रास्ते भारत में पेट्रोलियम आयात करने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के ज़रिये दी है. जनहित में पेट्रोलियम आयात की ज़रूरत पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापटनम बंदरगाह को अधिसूचना भेज दी है.
अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है, "अदाणी कृष्णापटनम पोर्ट को 25 अगस्त, 2024 से 1 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान नेविगेशनल सेफ़्टी एट पोर्ट्स कमेटी सर्टिफिकेट में अनुमति-प्रदत्त ऑपरेशनों के अनुसार पेट्रोलियम आयात करने की अनुमति है.
कृष्णापट्टनम बंदरगाह ने अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग सिस्टम को जोड़ लिया है, जो अगस्त के मध्य में मौजूदा क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाएगा. यह कार्गो कौशल और कारोबार को बढ़ाने के लिए बंदरगाह पर स्वचालित ट्रैकिंग, रीयल-टाइम डेटा एनैलिसिस और बेहतर लॉजिस्टिक्स को-ऑर्डिनेशन के साथ-साथ गति, सटीकता व सुरक्षा को बढ़ाने और लागत को कम करने जैसे फ़ीचर इस्तेमाल करता है.
ऊर्जा सूचना प्रशासन ने 14 नवंबर के एक लेख में कहा कि भारत 2024 और 2025 में वैश्विक तेल खपत वृद्धि में शीर्ष योगदानकर्ता के रूप में उभरा है. EIA ने कहा कि भारत वृद्धि में 25 फ़ीसदी योगदान दे रहा है. उन्हें उम्मीद है कि परिवहन ईंधन की मांग में बढ़ोतरी के चलते 2024 और 2025, दोनों सालों में भारत की दैनिक तरल ईंधन मांग 300,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ जाएगी.
ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी पर नज़र रखने वाले 18 विश्लेषकों में से 17 ने 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है और एक ने 'होल्ड' की सिफारिश की है. औसत 12-महीने के विश्लेषकों का सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य 32.5 फ़ीसदी की वृद्धि दर्शाता है.
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