- आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं, प्राइवेट सेक्टर इससे प्रभावित नहीं होगा
- केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट या एड-हॉक कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा
- राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें खुद लागू नहीं होतीं, यह राज्य सरकार पर निर्भर है
8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर बातें लगातार हो रही है. हर कोई जानना चाहता है उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर में क्या होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का फायदा हर किसी को नहीं मिलने वाला है? जी हां, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें इस नए वेतन ढांचे से बाहर रखा जा सकता है. चलिए समझते हैं कि किन लोगों की जेब भरेगी और किन लोगों को मायूस होना पड़ सकता है.
8th Pay Commission
कौन हैं इस दायरे से बाहर?
- वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का इससे कोई लेना-देना नहीं है.
- वो कर्मचारी जो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट या एड-हॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के दायरे में नहीं आते, उन्हें इस बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा.
- अक्सर राज्यों के कर्मचारी भी केंद्र के बराबर सैलरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर खुद से लागू नहीं होतीं. यह मामला राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे अपनाती है या नहीं.
- इसके अलावा पीएसयू सेक्टर का अपना अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है. जब तक कि वो ऑफिशियली वेतन आयोग की सिफारिशों को ना मानें, वहां के कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलता.
लाखों कर्मचारी कर रहे इंतजार
रिपोर्ट्स हैं कि देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की नजरें इस आयोग के गठन पर टिकी हैं. अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी देती है, तो फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
क्या है अभी का अपडेट
फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है. फिलहाल जो भी चर्चाएं हैं, वो एक्सपर्ट के अनुमान और सोर्स पर बेस्ड हैं. सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार भत्ते और वेतन दिए जा रहे हैं.
