8th Pay Commission: अपनी सैलरी और पेंशन पर दें सुझाव, खुल गया सरकारी पोर्टल, जानें कैसे और कब तक है मौका

8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. 30 अप्रैल 2026 तक अपनी सिफारिशें ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

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8th Pay Commission official website पर सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2026 तय की गई है.
नई दिल्ली:

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ पेंशनहोल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने ऑफिशियली सुझाव और सिफारिशों की जानकारी हासिल करने के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, किसी संगठन का हिस्सा हैं या पेंशन का लाभ लेते हैं, तो अब आप सीधे अपनी मांगों और सुझावों को सरकार के सामने रख सकते हैं.

30 अप्रैल है आखिरी तारीख

8वें वेतन आयोग ने साफ कर दिया है कि सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2026 तय की गई है. इसके लिए आयोग ने एक ऑनलाइन फॉर्मेट तैयार किया है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों, पेंशनहोल्डर्स, यूनियन से जरूरी फीडबैक लिया जा सके.

8th pay commission online Suggestion portal

ऑनलाइन सुझाव ही माने जाएंगे

आयोग ने बताया है कि सजेशन सिर्फ फिक्स ऑनलाइन चैनलों के जरिए से ही लिए जाएंगे. ऐसे में अगर आप डाक, ईमेल या पीडीएफ के जरिए अपनी बात रखने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना ना के बराबर है. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए आयोग ने पूरे प्रोसेस को क्लियर बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लिया है.

कैसे जमा करें अपना सुझाव?

अपनी बातों को आयोग तक पहुंचाने के लिए 8वें वेतन आयोग की डेडिकेटेड वेबसाइट या MyGov प्लेटफॉर्म यानी innovateindia.mygov.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट दिया है, जिसमें आपको अपनी जानकारी के साथ-साथ सैलरी में गड़बड़ी, भत्तों या पेंशन से जुड़ी मांगों को भरने का विकल्प मिलेगा.

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कब से लागू होगा नया वेतन?

7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर, 2025 को पूरा हो चुका है और आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की शुरुआत 1 जनवरी, 2026 से हो गई है. हालांकि, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है. आमतौर पर देखा गया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें पिछली तारीख से लागू होती हैं. इसका मतलब है कि अगर आयोग साल 2027 या 2028 में अपनी रिपोर्ट लागू करता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से ही बढ़े हुए वेतन का एरियर मिलने की उम्मीद है.

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