वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है.उन्होंने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ‘‘अन्नदाता'' (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया गया है.निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक ‘मॉडल' है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. जोर परिणामों पर है ताकि सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाया जा सके.
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘ हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि परिव्यय पर.''
उन्होंने कहा कि सरकार के लिए केवल गरीब, महिला, युवा तथा किसान चार जातियां हैं. सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल है. गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर सरकार का विशेष ध्यान है.
