वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में आम बजट 2022-23 (Union Budget 2022) पेश किया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट रहा. बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्सपेयर्स को निराशा हाथ लगी है लेकिन कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है. खुद निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल का बजट वृद्धि को सतत रूप से आगे बढ़ाएगा. जैसी कि अपेक्षा थी, सत्ता पक्ष के लोगों ने बजट की सराहना करते हुए इसे संतुलित और आमजनों की आकांक्षा के अनुरूप बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट एक बूस्टर शॉट की तरह है जो देश के पैसे को देश में ही रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) को गति प्रदान करेगा.
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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बजट को ‘‘अमृत बजट'' करार दिया. उन्होंने एक बयान में कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट 'सबका साथ, सबका विश्वास' के मूल मंत्र पर आधारित है और इसमें महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों सभी का ख्याल रखा गया है.केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट कोआपदा में भी ‘आत्मनिर्भर भारत' के अवसर को आश्वस्त करने वाला माना. नकवी ने कहा कि यह वैश्विक आर्थिक तंगी-मंदी के बीच विश्वास और विकास को 'आत्मनिर्भर भारत' की डोर से बांधता बजट है.
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह समेकित बजट है जिसमें गरीब, ग्रामीण, सीमावर्ती क्षेत्र और पूर्वोत्तर में रहने वालों सहित समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे आम आदमी के लिहाज से अच्छा बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह एक बूस्टर शॉट की तरह है जो देश के पैसे को देश में ही रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) को गति प्रदान करेगा. (भाषा से भी इनपुट)
