बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के कुछ अश्लील वीडियो-फोटो सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले वायरल हुए थे. इसके आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. लेकिन कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर उसे रिहा करने के आदेश दिए. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर दर्ज केस जो 13 नवंबर 2026 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ तस्वीरें शेयर की हैं.
इस मामले में शनिवार (14 नवंबर) को आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. हालांकि कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दे दिया. आरोपी आर्यन दीपक जैन को शनिवार को बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. उसे 14 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, मुंबई लाने से पहले आरोपी को दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया था.
इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा- ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे इस कोर्ट में ले आई, जबकि उसे पहले वहां की नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है, जिससे ये समझ आए कि इस जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया. सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की कस्टडी मांगी थी. पुलिस का कहना था कि उन्हें उस माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसके जरिए एक्ट्रेस की कथित अश्लील तस्वीर तैयार की गई थी. इसके अलावा मामले में आगे की जांच भी करनी है.
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हालांकि आरोपी की तरफ से पेश हुए वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस कस्टडी की मांग का कड़ा विरोध किया. वकीलों ने दलील दी कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उसे गिरफ्तारी की वजह बताई गई. उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी को बेहद गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली की सीमा से बाहर ले जाया गया.
वकीलों ने कोर्ट में कहा- आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है. शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने की वजह से अधिकारियों ने जल्दबाजी में ये कार्रवाई की. आरोपी का कहना है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और पहली नजर में इस मामले के तथ्यों पर लगाई गई धाराएं भी लागू नहीं होती हैं.
गिरफ्तारी से जुड़े नोटिस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत जरूरी नियमों का पालन करना होता है. इसमें गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है, इसकी वजह दर्ज करना भी शामिल है.
कोर्ट ने कहा- रिकॉर्ड से ये साफ नहीं होता कि जांच अधिकारी ने इन जरूरी नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया है. सिर्फ आगे की जांच करने की जरूरत बताकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना सही नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी नियमों का पालन ही ना किया गया हो.
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