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This Article is From Feb 29, 2020

दिल्ली पुलिस को कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी मिली, तो कुणाल कामरा ने यूं दिया रिएक्शन

दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के चार साल पुराने एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी. इस पर कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने रिएक्शन दिया है.

दिल्ली पुलिस को कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी मिली, तो कुणाल कामरा ने यूं दिया रिएक्शन
कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) का ट्वीट हुआ वायरल
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के चार साल पुराने एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और नौ अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी. इस फैसले पर कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया: "दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद. दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली 'आपकी अदालत' की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए. सत्यमेव जयते."  कन्हैया कुमार के इस ट्वीट पर मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने रिएक्शन दिया है.

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कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने अपने ट्वीट में लिखा: "दिल्ली पुलिस की कस्टडी में अगर न्यूटन आ जाए तो दो घंटे बाद कहेंगे कि ग्रेविटी मोदी जी की खोज थी. मैं तो बस ठेले पर फ्रूट चाट खा रहा था..."  कुणाल कामरा ने इस तरह दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के इस ट्वीट पर अपनी राय रखी. कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के मामले को लेकर आप विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उचित विचार-विमर्श के बाद गृह विभाग को इस मामले में अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को मंजूरी प्रदान की. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसका स्वागत करते किया लेकिन कहा कि केजरीवाल सरकार ने मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर शायद यह मंजूरी दी है. भाजपा लगातार आरोप लगाती आ रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार कन्हैया कुमार और अन्य पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं देकर मामले में कार्यवाही को अवरुद्ध कर रही है.

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