चिप निर्माण से लेकर महिलाओं को 2 लाख की मदद तक... बिहार कैबिनेट की बैठक में CM नीतीश ने लिया बड़ा फैसला

बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं. CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका मुख्य केंद्र बिंदु 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' रही. इस योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उन्हें अपना खुद का उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर लगी मुहर
 

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दर में वृद्धि (SC/ST): वित्तीय वर्ष 2025-26 से कक्षा 1-4 के लिए ₹1200, कक्षा 5-6 के लिए ₹2400 और कक्षा 7-10 के लिए ₹3600 वार्षिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है.

• छात्रावासी छात्रवृत्ति (SC/ST): कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए ₹6000 वार्षिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है.

• प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना: SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है.

• संगीत महाविद्यालय की स्थापना: बक्सर के डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹87.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

• उच्च शिक्षा विभाग में पद सृजन: नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के संचालन हेतु सचिवालय के अंतर्गत 161 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.

• छात्रावास अनुदान योजना: मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 प्रति माह प्रति छात्र कर दिया गया है.

• मेधावृत्ति योजना में आय सीमा: मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है.

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (BC/EBC): पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी संशोधित छात्रवृत्ति दरों (कक्षा 1-10) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू करने की स्वीकृति मिली है.

• पीएम श्री योजना: चयनित 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों के लिए ₹40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

• आपदा जोखिम रोडमैप: 'संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025-30' को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.

• गोरखा वाहिनी हेतु भूमि: पटना के नौबतपुर में बिहार विशेष सशस्त्र बल-01 (गोरखा वाहिनी) के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 30 एकड़ भूमि अर्जन के लिए ₹40.54 करोड़ स्वीकृत किए गए.

• स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP): वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 17,000 पदों पर सेवानिवृत्त सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को अनुबंध पर नियोजित करने और मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी गई.

• संविदा विस्तार: बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी रंजीत शंकर प्रसाद की संविदा अवधि को एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है.

• संजय गांधी जैविक उद्यान: पटना जू में टॉय ट्रेन के पुनः परिचालन हेतु ₹5.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

• इको-टूरिज्म सोसाइटी: 'बिहार इको-टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी' के गठन हेतु उप-नियमों और मेमोरेंडम को मंजूरी मिली.

• बिहार निवास, नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित बिहार निवास पर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के भुगतान हेतु ₹6.01 करोड़ की स्वीकृति "आपत्ति सहित" दी गई है.

• वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति: 'बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2026' को राज्य में तकनीकी विकास हेतु स्वीकृति दी गई.

• औद्योगिक प्रोत्साहन: उद्यमियों के लंबित दावों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1700 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

• बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी: राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026' को मंजूरी दी गई.

• बिहार राज्य विपणन प्राधिकार: कृषि, हस्तशिल्प और ग्रामीण उत्पादों के एकीकृत विपणन प्रबंधन हेतु नए प्राधिकार के गठन को स्वीकृति मिली है.

• नोडल एजेंसी का नामांकन: बीज और जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज निगम और BSSOCA को राष्ट्रीय संस्थानों हेतु 'राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी' नामित किया गया है.

• चीनी मिलों की स्थापना: सात निश्चय-2 के तहत चीनी मिलों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ की सेवा लेने को मंजूरी मिली.

• दिव्यांगजन सशक्तिकरण: 'बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026' को स्वीकृति प्रदान की गई.

• उच्च न्याय सेवा संशोधन: बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है.

• न्यायिक भर्ती नियमावली: 'बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2026' को स्वीकृति मिली.

• न्यायिक आचार नियम: 'बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कन्डक्ट (संशोधन) रूल्स, 2026' को मंजूरी दी गई.

• पदनाम परिवर्तन: 'भूमि सुधार उप समाहर्त्ता' के पदनाम को बदलकर 'अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष' करने की नियमावली को स्वीकृति मिली.

• नए राजस्व पदों का सृजन: बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के 101 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है.

• सरकारी सेवक आचार नियम: 'बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026' के गठन को स्वीकृति मिली.

• सिविल विमानन विभाग: नवगठित विभाग में 99 नए पदों के सृजन और उड्डयन निदेशालय के 176 पुराने पदों के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई.

• मेडिकल कॉलेज भुगतान: निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु ₹500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई.

• महिला रोजगार योजना: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत महिलाओं को फिलहाल 10 हजार रुपए दिए गए हैं और आगे रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की बात है.

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