बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद निर्णायक है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी. सुबह 11 बजे से शुरू हो रहे विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे. 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद यह सम्राट चौधरी की पहली और सबसे अहम संवैधानिक परीक्षा मानी जा रही है.
बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री के रूप में सदन के पटल पर बहुमत साबित करेगा. आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, फिर भी सदन की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
NDA का मजबूत संख्याबल
243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट खाली होने के कारण प्रभावी संख्या 242 है. बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं. भाजपा, जद(यू) और सहयोगी दलों ने अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें- बंगाल में बंपर वोटिंग, PM मोदी या ममता, कौन मारेगा बाजी? ज्यादा वोटिंग का मतलब समझें
एनडीए का गणित
| दल | विधायकों की संख्या |
| भारतीय जनता पार्टी | 88 |
| जनता दल (यूनाइटेड) | 85 |
| LJP (रामविलास) | 19 |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | 5 |
| राष्ट्रीय लोक मोर्चा | 4 |
| कुल | 201 विधायक |
एनडीए खेमे का दावा है कि फ्लोर टेस्ट महज औपचारिकता है.
नीतीश के बिना पहली परीक्षा
यह फ्लोर टेस्ट कई मायनों में ऐतिहासिक है. दो दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है. यह विशेष सत्र विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बुलाया है, जिसमें मुख्यमंत्री सदन को संबोधित भी करेंगे.
विपक्ष और तेजस्वी यादव पर भी नजर
यह दिन सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है. महागठबंधन के पास फिलहाल केवल 35 विधायक बचे हैं. पिछले फ्लोर टेस्ट और राज्यसभा चुनाव में हुए दल-बदल के बाद इस बार तेजस्वी के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखना बड़ी कसौटी है.
कड़ी सुरक्षा, सियासी हलचल तेज
फ्लोर टेस्ट को देखते हुए पटना और विधानसभा परिसर के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. सदन में आज साफ तौर पर 201 बनाम 35 का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन न सिर्फ सम्राट चौधरी सरकार के लिए विश्वास की मुहर लगेगा, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा.